ਡਾ ਨਿੱਝਰ ⋆ D5 News

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>&Tab;&Tab;&Tab;ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ &ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ&period; ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70&comma;000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ&comma; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ&comma; ਪਠਾਨਕੋਟ&comma; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ&comma; ਐਸ&period;ਬੀ&period;ਐਸ&period; ਨਗਰ&comma; ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਟਾਊਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ&colon; ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ&comma; ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ&comma; ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ &lpar;ਐਸ&period;ਟੀ&period;ਪੀ&period;&rpar; ਦੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7&period;71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ&comma; ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ&comma; ਬਰਨਾਲਾ&comma; ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 2000 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ&colon; ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ&sol;ਚੈਕ ਡੈਮ&comma; ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ&sol;ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ-ਕਮ-ਨਕਲੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11&period;00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ &&num;8216&semi;ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><&sol;p>&NewLine;