ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਐੱਚ.ਡੀ.ਓ.), ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ 17ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਲ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਆਈ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਏਸੀ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜਾ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।