Site icon Geo Punjab

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ

<p> <br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<div>&NewLine;<p align&equals;"center"><b> <&sol;b><&sol;p>&NewLine;<p align&equals;"center"><b>ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।<&sol;b><&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ&comma; 31 ਅਗਸਤ&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ&comma; ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ &&num;8216&semi;ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17&period;50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ&comma; ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ &&num;8216&semi;ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।<&sol;p>&NewLine;<&sol;div><&sol;div>&NewLine;&NewLine;

Exit mobile version