ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਵਿਚਾਰ / ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।