▶ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2600 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਵਿਚਾਰ / ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।