ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ “ਗੋਡੀ ਮੀਡੀਆ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। . ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼, ਲੰਬੀ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ. ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲੈਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੌਬ ਸਕੈਮ” ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਡਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ? ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਗੂ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ” ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈ? ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ? ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਆਹ, ਯੂ.ਪੀ. ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।” ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੀ ਵਧੀ।ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਹਾਕਮਾਂ’ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀ-ਬ੍ਰੇਨ-ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ 9815802070