ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।