ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣਾ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ 25 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ. , ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ D5 Channel Punjabi | ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 30 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, | ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ/ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ geopunjab.com ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।